Nepal Chitra

मङ्लबार, मंसिर २४, २०७६

Trending Now

मुम्बईका वडाअध्यक्षलाई साइरनवाला गाडी, काठमाडौंलाई के ?

  • नेपाल चित्र
  • बुधबार, चैत्र १३, २०७५
मुम्बईका वडाअध्यक्षलाई साइरनवाला गाडी, काठमाडौंलाई के ?

२६ भदौ, काठमाडौं । देशको केन्द्रीय राजधानीमा अवस्थित काठमाडौं महानगरपालिकाका वडाध्यक्षहरु यतिबेला के गरिरहेका होलान् ? हामीलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको हालखबर बुझ्न मन लाग्यो । र, हामी काठमाडौंको १० नम्बर वडा कार्यालयभित्र छिर्‍यौं ।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १० का अध्यक्ष हुन् रामकुमार केसी । उनी नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष हुन् । स्थानीय बासिन्दासमेत रहेका केसीसँग समय मागेर कुरा गर्न थापागाउँस्थित वडा कार्यालयको भुँई तलामा पुग्दा ज्येष्ठ नागरिकहरु मासिक भत्ताका लागि खाता-पाता मिलाउँदै थिए ।

माथिल्लो तलामा उक्लिँदा कोठा नम्बर २०३ मा वडाअध्यक्ष केसी वडाबासीहरुसँग छलफल गरिरहेको अवस्थामा भेटिए । वडाध्यक्षको कार्यकक्षमा रहेको कम्युटरमा नवजडित सीसी क्यामेराका फुटेजहरु देख्न पाइयो ।

खै, सिंहदरबार कहाँ आयो ?

वडाध्यक्ष केसीसँग हामीले महानगरमा निर्वाचित भएपछि के-के काम गर्नुभयो भनेर सोध्ने विचार गरेका थियौं । स्थानीय तहमा काम गर्दा जनप्रतिनिधिले के कस्ता कठिनाइ र समस्याहरु भोगिरहनुपरेको छ भन्ने विषयमा जान्ने र आम पाठकसम्म पुर्‍याउने हाम्रो उद्देश्य थियो ।

आफू नागरिक अगुवासमेत भएको हुनाले वडाबासीहरुसँग भिजेको भन्दै केसीले काम गर्न असहज नरहेको बताए । तर, उनले केही गुनासाका पोका पनि फुकाए ।

सिंहदरबारबाट खासै टाढा नरहेको वडा कार्यालयमा भेटिएका केसीले गरेको पहिलो गुनासो के थियो भने सिंहदरबारको अधिकार गाउँटोलमा खै आएकाे ?

संघीयताले सिंहदरबारको अधिकार गाउँटोलमा पुर्‍यायो भन्ने कुराको प्रतिवाद गर्दै उनले आक्रोश पोखे । वडाध्यक्ष केसीले भने- ‘कहाँ आयो त खै सिंहदरबार ? अहिले पनि जनता सिडिओ कार्यालय धाउनै पर्‍या छ । नगरपालिका जानै पर्‍या छ ।’

केसीले भने – ‘नागरिकता यहीँ (वडा कार्यालय) बन्नुपर्‍यो । नक्साको काम, घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र यहीँ लिन पाउनुपर्‍यो । जनतालाई सास्ती दिएर त्यसै सिंहदबार गाउँगाउँमा आयो भन्ने ?’

कानून बनिनसकेको र महानगरपालिकाले गर्नुपर्ने सहयोग पनि वडालाई नगरेको उनको गुनासो रहेछ । वडापालिकाबाटै हुने कतिपय काममा समेत महानगरले हस्तक्षेप गरिरहेको उनले बताए । घरको नक्सा पास वडाबाट गरेर निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिनका लागि महानगरपालिका जानुपर्ने बाध्यता रहेको केसीले सुनाए ।

काठमाडौं महानगरले वडापालिकालाई विनियोजन गरेको बजेटको आकार पनि सानो भएको वडाध्यक्ष केसीको गुनासो छ । ‘पैसा आउने काम जति उतै (महानगर) राख्ने, यस्तो त भएन नि’, उनले भने ।

स्थानीयस्तरको विकासमा प्रदेशको भन्दा पनि स्थानीय तहकै भूमिका पहिलो हुनुपर्ने बताउँदै केसीले अनलाइनखबरसँग भने ‘प्रदेश सरकारले समेत विकास बजेट छुट्याउँछ । विकास प्रदेशले गर्ने कि स्थानीय तहले ?’

संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम अधिकारहरुको प्रयोग गर्न र स्थानीय तहले काम गर्न नपाएको केसीको गुनासो रहेछ ।

डीएसपी ठूलो कि म ?

काठमाडौं महानगरपालिकाका वडाध्यक्षको अर्को गुनासो मर्यादाक्रमका बारेमा रहेछ । स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको गुनासो वरियताक्रमका विषयमा पनि छ भन्ने केसीबाट बुझ्न पाइयो ।

सेवा सुविधामात्रै नभएर मर्यादाको विषयमा पनि वडाध्यक्षहरुलाई केन्द्रले हेपेको केसीले दुखेसो पोखे ।

वडाध्यक्ष केसीको प्रश्न छ- ‘पाँच हजार भोट ल्याएर जितेको गाउँपालिका अध्यक्ष र एक लाख ल्याएर जितेको महानगरको पोर्टफोलिअाे एउटै हुन्छ ?’

महानगरका जनप्रतिनिधिको हैसियत र गाउँपालिका अध्यक्षको हैसियत एउटै हुन नहुने भन्दै वडाअध्यक्ष केसीले मर्यादाक्रम हेरफेर गर्नुपर्ने बताए । भारतको मुम्बईका वडाध्यक्षले साइरनवाला गाडी चढ्ने गरेको र पेस्तोलसहितको सुरक्षा गार्ड पाइरहेको केसीले सुनाए ।

महानगरपालिकाको वडाध्यक्षको हैसियत डीएसपीको भन्दा माथि हुनुपर्ने जिकिर गर्दै वडाध्यक्ष केसीले यसो भने-

‘हाम्रै वडामा डीएसपी ठूलो कि वडाअध्यक्ष ठूलो ? को ठूलो ? उहाँहरु लोकसेवा पास गरेर आएको, हामी जनताको भोटले पास भएर आएको , को ठूलो ? तर, हामीलाई असई बनाएको जस्तो गरियो । यस्तो पोर्टफोलिओ सुहायो त ?

काठमाडौं महानगरमा ३२ जना वडाअध्यक्ष जननिर्वाचित हुन् । ८ जना नगरपरिषदमा छन् । नगरपरिषदका पदाधिकारी र हामीलाई पनि उस्तै पोर्टफोलिओमा राख्ने ? प्रत्यक्ष निर्वाचित ठूलो कि पार्टीले सिफारिस गरेको नगरपरिषदको मान्छे ठूलो ?

अहिलेसम्म मेयरकै पोर्टफोलिओ मिलेको छैन । प्रदेश सरकारको सदस्य भन्दा तल छ मेयर । राज्यमन्त्री बराबरको हैसियत पनि नदिएर १५औं मा पुर्‍याएको छ मेयरलाई । अब हामी वडाध्यक्षको त कहाँ पुग्यो होला ?

मुम्बईमा म जाँदा त्यहाँको वडाअध्यक्षलाई साइरनवाला गाडी, पेस्तोलसहितको सुरक्षा गार्ड दिएको देखें । हाम्रो महानगरपालिकाका मान्छे पनि त्यहाँ घुमेर आएका छन् नि । वडाअध्यक्षलाई कहाँ राख्नुपर्छ भन्ने थाहा नभएको हो र ? हाम्रा कानुनविदहरुलाई यो कुरा थाहा नभएको हो र ? तर के गर्ने, आँखा चिम्लिएर बसेका छन् । चुनाव अगाडि यहाँ पनि गाडी आउँछ, गार्ड दिन्छ भन्ने हल्ला फैलाइयो । तर, अहिले केही छैन ।’

मर्यादाक्रम नमिलेको गुनासो सुनिसकेपछि वडाध्यक्ष केसीबाट अर्को गुनासो सुनियो- काठमाडौं महानगरका जनप्रतिनिधिको तलब र सुविधा सम्बन्धी ।

‘१५ महिना भयो, तलब पाएको छैन’

संविधानअनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले तोक्ने व्यवस्था छ । त्यसैअनुसार ३ नम्बर प्रदेश सरकारले पनि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको तलब मासिक ४६ हजार तोकेको छ । उपमेयरको ४० हजार २ सय, वडाअध्यक्षको २८ हजार र वडासदस्यको ७ हजार तोकिएको छ । तर, वर्ष दिन बित्दा पनि तलब नपाएको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ ।

साथै तलबमा विभेद गरिएको उनीहरु बताउँछन् । वडाध्यक्ष केसीले तलब र सुविधा नहुँदा काम गर्न गाह्रो भइरहेको संकेत गर्दै अनलाइनखबरसँग भने- ‘म त पछि गएर मेयर बन्ने हो, अहिले घुस खाएर भोलि फेरि कसरी मुख देखाउने ? मैले यहीँका जनतासँग भोट माग्नुपर्छ, त्यसैले म त्यस्तो काम गर्दिनँ ।’

काठमाडौं महानगरका जनप्रतिनिधिले अहिलेसम्म तोकिएको तलब पनि खान नपाएकै हुन् त ? यसबारे हामीले काठमाडौं महानगरपालिकाका सह-प्रवक्ता नमराज ढकालसँग बुझ्यौं । जवाफमा ढकालले प्रदेश सरकारबाटै ढिलासुस्ती भएको बताए । तर, प्रदेशसभाबाट पास भइसकेकाले अब छिटै तलब निकासा हुने उनले बताए ।

वडामा जनताको कामचाहिँ के के भयो ?

महानगरभित्रको वडापालिकाले यस अवधिमा के के काम गर्‍यो ? हामीले यसबारे राखेको जिज्ञासामा वडाध्यक्ष केसीले सीसी क्यामेरादेखि फ्री वाईफार्इसम्मको फेहरिस्थ सुनाए ।

आफैंले चुनेका जनप्रतिनिधिसँग स्थानीय जनताको अलि बढी नै अपेक्षा हुने भइहाल्यो । यो अपेक्षा काठमाडौंबासीहरुमा अझै बढी छ । सडक, ढल निकास, फोहोर व्यवस्थापन र खानेपानीको समस्या समाधान वडापालिकाले गरिदियोस् भन्ने जनचाहना छ ।

तर, जनप्रतिनिधिहरुले चुनावी घोषणापत्र अनुसार काम नगरेको र प्रचारमुखी काममा बढी व्यस्त हुने गरेको जनगुनासो बढेको छ ।

आखिर १० नम्बर वडाभित्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या के हो ? भनेर सोध्दा उनले खानेपानी भएको बताए । उनले भने- ‘सबैभन्दा ठूलो समस्या खानेपानीको छ, पाइप जोड्या छ, तर पानी आउँदैन ।’

खानेपानीको समस्या मेलम्ची नआएसम्म समाधान गर्न नसक्ने स्वीकारोक्तिसहित केसीले यो एक वर्षको उपलब्धीमा सिसी क्यामेरा र फ्री वाईफाई जडानलाई सम्झिए ।

वडाभित्रका विभिन्न सामुदायिक भवन, क्लब, सार्वजनिक स्थान गरी ७ ठाउँमा फ्री वाईफाई दिइसकेको र त्यसलाई बढाएर २० ठाउँ पुर्‍याउने बताउँदै उनले क्षेत्रगतरुपमा बानेश्वर हाइटलाई ए, रत्नराज्यलाई बी र बुद्धनगरलाई सी भनेर वर्गीकरण गरी वडाका सबै ठाउँमा सीसी क्यामेरा जडान गर्ने योजना रहेको सुनाए ।

हाल १० ठाउँमा जडान भइसकेको सीसी क्यामेराको मोनिटरिङ वडाध्यक्ष केसीको आफ्नै कार्यकक्षबाट भइरहेको रहेछ । चुनावी घोषणापत्रमा आश्वासन दिए बमोजिम वडाबासीलाई यी सेवा दिन सकेकोमा उनले गौरवबोध गरे ।

काठमाडौं वडा नम्बर १० मा शिक्षित मान्छेहरुको बसोबास रहेको भन्दै केसीले काम गर्न त्यति असहज नरहेको दोहोर्‍याए ।

सडकको अतिक्रमण नरोकिए डोजर चल्छ !

काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र जनघनत्वको हिसाबले चाप रहेको क्षेत्र हो, वडा नम्बर १० । करिब १३ हजार घरधुरी रहेको यस वडामा ८० वटा स-साना टोलहरु छन् ।

दुईतर्फी गाडी ओहोर-दोहोर गर्नै नमिल्ने साँघुरा सडक, भत्किएको पीच, खाल्डाखुल्डी, वर्षातले हिलाम्य गल्लीहरु अनि घना बस्तीका कारण वडाभित्रको जनजीवन अस्त व्यस्त देखिन्छ ।

तर, अहिले यहाँका ८० प्रतिशत सडकहरु पीच भइसकेको वडाअध्यक्ष केसीको दाबी छ । ‘छिटै सबै सडक पीच हुन्छ, साँघुरा सडक फराकिलो बनाउने काम पनि भइरहेको छ’, वडाध्यक्ष केसी भन्छन्, ‘अतिक्रमित भएका र मुआब्जा लिइसकेकाहरुलाई ठाउँ छाड्न आग्रह गरिरहेका छौं, मान्दै मानेनन् भने डोजर चल्छ ।’

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

भर्खरै

सिफारिस

नेभिगेशन

हाम्रो बारेमा

नेपालचित्र डटकममा समाजका विभिन्न आयाम, परिवेश, मौलिकता झल्कने विषयवस्तुका साथै समसामयिक घटनाक्रम पढ्न र हेर्न पाइनेछ । ‘नामअनुसार काम’ भनेझैं नेपालचित्रले विशेषतः भिडिओ सामग्रीमा जोड दिनेछ । [विस्तृत]

हाम्रो टिम

प्रकाशक – किरण पाैडेल/विशाल सापकाेटा

सम्पर्क

ठेगाना : अनामनगर, काठमाडौं

फोन : ९८४५२२८६२७, ९८४३८३९२३४

इमेल : [email protected]

© copyright 2016-2019 and all right reserved to Nepal Chitra | Site By : SobizTrend Technology